ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ : ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ (1 ਅਗਸਤ) ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 7 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ 6:1 ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਸੀ/ਐਸਟੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਪਛੜੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਕੋਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਸਸੀ/ਐਸਟੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੱਤ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਦਰਅਸਲ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਾਲਮੀਕਿ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਿੱਖ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 2010 ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸਸੀ/ਐਸਟੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਬਹੁਤ ਪਛੜੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਹੈ।

ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਪਿਛੜੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵਿਚ ਵੱਖਰਾ ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਪਿਛੜੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਚ ਇਸਦੀ ਘੱਟ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਤੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਗੀ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਹੋਵੇਗਾ।ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਝ ਜਾਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਛੜੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਸਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੰਦਰਾ ਸਾਹਨੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਓਬੀਸੀ ਦੇ ਉਪ ਵਰਗੀਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।