November 3, 2025
New Delhiਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ’ਤੇ ਸਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼, ਪੜ੍ਹੋ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 3 ਨਵੰਬਰ 2025: ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਸਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਹਾਜ਼ਰੀ, ਮੁਆਫ਼ੀ ਕਬੂਲ ਪਰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ
ਸਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਤੀਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ — ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ, ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਨ.ਵੀ. ਅੰਜ਼ਾਰੀਆ — ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਕੇਵਲ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ।
ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ “ਐਨੀਮਲ ਬਰਥ ਕੰਟਰੋਲ” (Animal Birth Control - ABC) ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਹਲ੍ਫ਼ਨਾਮੇ ਨਾ ਦੇ ਸਕਣ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਤਾਂ ਕਰ ਲੀ, ਪਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਕੋਈ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ’ਚ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਆਉਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਕਸਰ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖੁਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਪ੍ਰਥਾ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਰਸਮੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ। ਜਦ ਵਕੀਲ ਕਰੁਣਾ ਨੰਦੀ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ, “ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਂਗੇ।”
ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਵੱਢਣ ਵਾਲੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ
ਸਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਵੀ ਰਾਹਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੇ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਹਨ।
ਪੀੜਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ, ਐਸੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ₹25,000 ਅਤੇ NGOs ਨੂੰ ₹2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 7 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ
ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਨੀਮਲ ਵੈਲਫ਼ੇਅਰ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (AWBI) ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਸਰਵੇਖਣ ਚਾਰਟ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ABC ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 7 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪਿਛੋਕੜ — ਕਿਉਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਮਾਮਲਾ
ਸਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ 28 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਨੋਟਿਸ ’ਚ ਲਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੇਬੀਜ਼ ਦੇ ਵੱਧ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ।
22 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਦਿੱਲੀ-NCR ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
27 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਦ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ।
31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਦ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਮੰਗੀ ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ— “ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।”
Supreme Court s Strict Stance On Stray Dogs Read What It Said
