ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਵਿਚਾਲੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਵਸੂਲੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (PSPCL) ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।5000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਬਿੱਲ ਸਪੂਡ ਪੋਸਟ ਰਾਹੀਂ ਗਾਹਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਬ-ਡਵੀਜਨ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਲੱਖਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰN-Code ਬਿੱਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

PSPCL ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਾਢੇ10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰN-Code ਬਿੱਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, 959,085 ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਅਸਲ ਖਪਤ ਡੇਟਾ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਡਾਟਾ ਸਿੰਕ੍ਰੋਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਕਾਰਨ92,643 ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਐਨ-ਕੋਡ ਬਿੱਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਨੌਂ ਪਾਵਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਗਭਗ9,00,000 ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕN-Code ਬਿੱਲ ਅੰਤਿਮ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਆਰਜ਼ੀ ਜਾਂ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਬਿੱਲ ਹਨ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਅਸਲ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤ ਡਾਟਾ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਬਿਲਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਖਪਤਕਾਰ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਖਪਤ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜੂਨ2026 ਦਾ ਬਿੱਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਖਪਤ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਰੀਡਿੰਗ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਵਰ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਡਾਟਾ ਸਿੰਕ੍ਰੋਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀN-Code ਬਿੱਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸਲ ਰੀਡਿੰਗ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਮੇਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਖਪਤਕਾਰ ਨੇ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਬਿੱਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਬਿਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇ ਅਸਲ ਖਪਤ ਵੱਧ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਰਕ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਬਿਲਿੰਗ ਡਾਟਾ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ155,243 ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ5,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਆਰਜ਼ੀ ਬਿੱਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ112,477 ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ1,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ5,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਿੱਲ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ, 27,617 ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ₹5,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ12,111 ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ₹1,000 ਤੋਂ₹5,000 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰN-Code ਬਿੱਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਸਪੀਡ ਪੋਸਟ ਅਤੇ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਸਟਾਫ ਦੁਆਰਾ ਬਿੱਲ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ
ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, PSPCL ਨੇ ਫੀਲਡ ਦਫਤਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਭੌਤਿਕ ਡਿਲੀਵਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।₹5,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਬਿੱਲ ਸਪੀਡ ਪੋਸਟ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ₹1,000 ਤੋਂ₹5,000 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੇ ਬਿੱਲ ਸਬੰਧਤ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰN-Code ਬਿੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਅਸਥਾਈ ਬਿੱਲ ਹਨ, ਜੋ ਬਿਲਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਸਲ ਅਤੇ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਖਪਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਤਰ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਫੀਲਡ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।