February 19, 2024
raghuvanshi /
ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ: ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ.) ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਚੌਥੇ ਦੌਰ ਦੀ ਬੈਠਕ ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚਾਰ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇਣ ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਕਣਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਾਲ, ਉੜਦ, ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਕਪਾਹ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਤੇ ਵੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਨੈਫੇਡ) ਅਤੇ ਕਾਟਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ( ਸੀ.ਸੀ.ਆਈ.) ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਚ ਮੌਜੂਦ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣਗੇ। ਕਰੀਬ ਪੰਜ ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੌਥੇ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਬਹੁਤ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰਹੀ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿੱਗਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
Live punjabi tv
