July 30, 2026
ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਦੋ-ਟੂਕ – ‘ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ’
ਜਗਤ ਜੋਤਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2026 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਵਾਬ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੱਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣਗੇ। ਉਹ ਸਵੇਰੇ9:45 ਵਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਥਿਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰੈੱਸ ਵਾਰਤਾ ਕਰਨਗੇ।
ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਮਸੌਦੇ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ. ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਮਸੌਦੇ ‘ਤੇ ਜਤਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਆਪੱਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਮਸੌਦਾ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਸਕੱਤਰੇਤ ਕੋਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਦਾ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜੱਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਤਾਏ ਸਨ ਇਹ6 ਮੁੱਖ ਇਤਰਾਜ਼
‘ਬੀੜ’ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਸਰੂਪ’ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਣ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼: ਜੱਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ‘ਬੀੜ’ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਸਰੂਪ’ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਲਈ ‘ਬੀੜ’ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ‘ਸਰੂਪ’ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ‘ਬੀੜ’ ਦੇ ਨਾਲ ‘ਸਰੂਪ’ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਪੱਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਵਾਲੀ ਧਾਰਾ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ: ਜੱਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਸਟੋਡੀਅਨ (ਸੰਭਾਲਕਰਤਾ) ਸ਼ਬਦ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੰਥ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਯੂਨੀਕ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼: ਜੱਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਰਜਿਸਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਯੂਨੀਕ ਨੰਬਰ ਲਗਾਉਣ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰਮਤਿ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਪੰਥ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੀ। ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਦੇ ਫ਼ਰਜ਼ ਤੈਅ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼: ਜੱਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅਨੁਸਾਰ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਫ਼ਰਜ਼ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ-ਸੰਭਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਕੇਵਲ ਪੰਥ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਜ਼ਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼: ਜੱਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ “ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ” ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਸ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਸੀ।
ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼: ਜੱਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਣਹੋਣੀ ਜਾਂ ਦੁਰਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕੇਸ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪੱਤੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰੇ।
Akal takht jathedar press conference
