MP ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀY+ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਟਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘਟਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਭਾਵੀ ਖਤਰਿਆਂ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ12 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕਿਸ ‘ਥ੍ਰੈਟ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ’ ਦੇ ਆਧਾਰਤ ‘ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲਈ ਗਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸੂਬੇ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਰੁਟੀਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੱਸਿਆ।

ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੀਆਰਪੀਐਫ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਨਿਵਾਸ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਮੇਤ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।