ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ7 ਮਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ'ਚ ਦੋ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸਮੂਹਾਂ, ਇੰਡੀਅਨ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸੋਸਾਇਟੀ, ਜੋ ਕਿ'ਸਨਟੇਕ ਸਿਟੀ' ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਲਟਸ ਸਪੇਸ (Altus Space) ਬਿਲਡਰਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਕਥਿਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ'ਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ (CLU Fraud) ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਤਲਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। (ED Raids in Punjab)

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਬਜਾਜ ਅਤੇ ਅਜੈ ਸਹਿਗਲ ਨੇ'ਸਨਟੇਕ ਸਿਟੀ' ਮੈਗਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ (Suntec City) ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀਐਲਯੂ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਭਗ30.5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ15 ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ'ਤੇ ਜਾਅਲੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਖਤ ਅਤੇ ਅੰਗੂਠੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਨ।ਈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ'ਤੇ, ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਿਕਰੀ ਡੀਡਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ।

ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਐਸਏਐਸ ਨਗਰ, ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼, ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਜੈ ਸਹਿਗਲ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ'ਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀਐਲਯੂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ'ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਲਾ ਕੈਨੇਲਾ' ਅਤੇ'ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ7' ਵੀ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਵੇਚੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਏਜੰਸੀ ਨੇ "ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕਮਾਈ" ਕਹੀ ਸੀ।

ਰੇਰਾ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ'ਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਈਡੀ ‘ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ7’ ਕੰਪਲੈਕਸ ਲਈ ਰੇਰਾ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਗ੍ਰੇਟਰ ਮੋਹਾਲੀ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (GMADA) ਨੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ