'ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ' ਮੁਖੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ (ਐੱਮ ਪੀ) ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ20 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ13 ਅਗਸਤ, 2026 ਤੱਕ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਕੋਲੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਹੈ।

ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ2024 ਤੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਐੱਮ ਪੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰੋਕ ਕਾਰਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੰਸਦੀ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹੇ ਹਨ।ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐੱਨ ਐੱਸ ਏ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਸਾਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੈਦ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਇਸ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਇੱਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫਰਜ਼ ਨਾ ਨਿਭਾ ਸਕਣ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ'ਚ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕੋਹੜ, ਮੌਨਸੂਨ ਦੌਰਾਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਤੁਰੰਤ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਲਗਪਗ20 ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ (ਵੋਟਰਾਂ/ਹਲਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ) ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, "ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ, ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਫਿਰੌਤੀ, ਡਾਕੇ ਅਤੇ ਅਗਵਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਅਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਬਹਿਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵਜੋਂ, ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਦਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ।"

ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦਿਆਂ ਕਈ ਵਾਰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, "ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ (20 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ13 ਅਗਸਤ) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਉਚਿਤ ਸਮਝੀਆਂ ਜਾਣ, ਉਹ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਲਣ ਕਰ ਸਕਾਂ।''