ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਐੱਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚਤਾ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੀਐੱਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਾਫ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸੱਦ ਲੈਣ ਇਕੱਤਰਤਾ ਚਾਹੇ20 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਫੇਰ25 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਤਿਕਾਰ ਸੋਧ ਐਕਟ ਦਾ ਮਸੌਦਾ ਨਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨਾ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ। ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦਰਜ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਥ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ’ਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੱਦਾ ’ਚ ਸੋਧ ਲਈ15 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋਧ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ5 ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਥ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਤੈਅ ਕਰੇ। ਸਰੂਪ ਸ਼ਬਦ ਚੰਗਾ ਪਰ ਬੀੜ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ’ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ’ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਯੂਨੀਕ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੇ, ਅਸੀਂ ਮੱਦਾਂ ’ਚ ਸੋਧ ਲਈ ਸਿੱਖ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਮੱਦਾਂ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਰੋਕ।