ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੰਗਰ ਅਤੇ ਐਕਟਰ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਦੀ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਸਤਲੁਜ’ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵੱਡੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਰਾਹੀਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਗਰਮਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਘੁੰਮਦੇ ਸਨ। ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਕਿAK-47 ਅਤੇ ਡਰੱਮ ਮੈਗਜ਼ੀਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਘੁੰਮਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਲੋਕ ਆਖ਼ਰ ਕੌਣ ਸਨ?

ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਿਆ ਮਾਮਲਾ

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਫ਼ਿਲਮ ‘ਸਤਲੁਜ’ ਦਾ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਹੁਣ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਦਹਿਲੀਜ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਨਿਵਾਸੀ ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰOTT ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਅਗਵਾ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਭਾ ਓਪਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਮਰਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਐਸਪੀ (DSP) ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਥਾਨਾ ਸਦਰ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਬਕਾ ਡੀਐਸਪੀ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਉਮਰਕੈਦ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਐਸਪੀ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਈ2023 ਵਿੱਚ ਨਾਭਾ ਓਪਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਬਾਂਡ ‘ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਸਤੰਬਰ2022 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਜੇਲ੍ਹ ਨਾਭਾ ਨੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਉਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਪਤੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ।

ਸ਼ਾਮ ਦੇ5 ਵਜਦਿਆਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਨਾਟਾ ਛਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ: ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, “ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ90ਵੇਂ ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੀਆਂ ਖ਼ੌਫ਼ਨਾਕ ਯਾਦਾਂ ਹਨ, ਅੱਜ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੀ-ਵੈਡਿੰਗ ਸ਼ੂਟ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ।AK-47 ਅਤੇ ਡਰੱਮ ਮੈਗਜ਼ੀਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਘੁੰਮਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਕੌਣ ਲੋਕ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ‘ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਨਾਮ ਸਨ? ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੇਗੁਨਾਹ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਉਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮ ਦੇ5 ਵਜਦਿਆਂ ਹੀ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਨਾਟਾ ਪਸਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਅਤੇ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਇੱਕ ਝਟਕੇ ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।”

ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ, “ਅੱਜ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉਹ ਖ਼ੌਫ਼ਨਾਕ ਰਾਤਾਂ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਕੰਬ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੀ90ਵਿਆਂ ਦਾ ਦਹਾਕਾ—ਖੂਨ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਇਤਿਹਾਸ। ਬੰਦੂਕ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਗੋਲੀ ਨੇ ਕਦੇ ਹਿੰਦੂ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਾਰੂਦ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ, ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਹੈ।”

ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਖ਼ਾਸ ਨਿਯਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮਿਲੀ ਸੀ ਜ਼ਮਾਨਤ

ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਆਦੇਸ਼ (COCP ਨੰਬਰ2020/2022) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਤਾਂ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੱਕ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਚੀਫ਼ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨਵਦੀਪ ਕੌਰ ਗਿੱਲ ਨੇ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।