ਲਾਈਵ ਪੰਜਾਬੀ ਟੀਵੀ ਬਿਊਰੋ : ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਹਰਕਤ ਵਿਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਲਿਫਟਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ 26 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚੋਂ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਹਰ ਹਾਲਤ 'ਚ ਚੁਕਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ |

ਫਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਫਟਿੰਗ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 165.77 ਲੱਖ ਟਨ ਝੋਨਾ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ 163.36 ਲੱਖ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਫਸਲ ਵਿਚੋਂ 141.92 ਲੱਖ ਟਨ ਦੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੀਬ 22 ਲੱਖ ਟਨ ਫਸਲ ਦੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਵਾਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਗਰਮ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਸਨ। ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਮਾਮਲਾ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। 20 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਹੋਈਆਂ ਉਪ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਸਨ ਕਿ ਬਰਨਾਲਾ ਅਤੇ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ।