ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਭਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਧਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਕੀਮ ਦੇ ਫੰਡ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ, ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਧਾਈ ਫਾਰਮ ਭਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਯੋਗ ਔਰਤ ਐਸਆਈਆਰ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ'ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਧਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਧਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਯਤਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

ਇਹ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ "ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ"1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਧੂਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, 3,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ4,500 ਰੁਪਏ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ, 3.6 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਹੈ।

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ97% ਔਰਤਾਂ

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 25 ਜੂਨ ਤੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਗੀ ਅਦਾਇਗੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ25 ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ1 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਜੁਲਾਈ, ਅਗਸਤ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੁਢਾਪਾ, ਵਿਧਵਾ ਅਤੇ ਅਪੰਗਤਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ97% ਔਰਤਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ₹9,300 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੁਣ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰSIR ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ'ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।