ਫਿਲਮ ‘ਸਤਲੁਜ’ ਵਿਚ ਵਿਵਾਦ ਵਿਚਾਲੇ ਹੁਣ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀDSP ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਕਾ ਡੀਐੱਸਪੀ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਈ2023 ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ2023 ਵਿਚ ਓਪਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਬਾਂਡ ਭਰਵਾ ਕੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਤੰਬਰ2022 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸੀਨੀਅਰ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਜਪਾਲ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਚੀਫ਼ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨਵਦੀਪ ਕੌਰ ਗਿੱਲ ਨੇ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ2019 ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸੇ ਨਿਯਮ ਤਹਿਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੇ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਖਾਲੜਾ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਟਾਂਡਾ ਦੀFIR ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ‘ਤੇ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ‘ਹੈਬੀਅਸ ਕੋਰਪਸ’ ਦਾ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ2005 ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਸਤੰਬਰ2019 ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ।

ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ2019 ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀ ਪੀ ਸਿੰਘ ਬਦਨੌਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਇਤਰਾਜ਼ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੁੜ ਤੋਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕੈਦੀਆਂ ਸਮੇਤ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲੀ।2021 ਵਿੱਚ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਪਰ ਅਗਸਤ2022 ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੇਸ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ16 ਅਗਸਤ2022 ਤੱਕ ਸਰੰਡਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੈਦ ਓਪਨ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੱਟੀ ਹੈ।

1995 ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਸ ਦਾ2005 ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਸੀ ਬੀ ਆਈ (CBI) ਕੋਰਟ ਨੇ ਡੀ ਐੱਸ ਪੀ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਏ ਐੱਸ ਆਈ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਅਤੇ ਐੱਸ ਐੱਚ ਓਜ਼ ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਪ੍ਰਿਥੀਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੱਤ-ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਅਪੀਲ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੱਤ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।