ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਪੁਨਰਸੁਰਜੀਤ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੂਰਵ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਪੰਜਾਬ'ਚ'ਪੰਜਾਬ ਟਰੁਥ, ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਟੀ ਐਂਡ ਰੀਕਨਸੀਲੀਏਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ' (Punjab Truth, Accountability and Reconciliation Commission) ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਮੰਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ1980 ਤੋਂ2000 ਦਰਮਿਆਨ ਪੰਜਾਬ'ਚ ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਕਥਿਤ ਜਬਰੀ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਗੀਆਂ, ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਤਿਆਵਾਂ, ਹਿਰਾਸਤ'ਚ ਮੌਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੱਤਰ'ਚ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਸ਼ਹੀਦ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ25 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਥਿਤ ਤੌਰ'ਤੇ ਜਬਰੀ ਗਾਇਬ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਖਾਲੜਾ ਦਾ ਅਗਵਾ ਅਤੇ ਹੱਤਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਸੱਚ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ, ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੱਤਰ'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ'ਸਤਲੁਜ' ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਅਤੇ ਬਾਅਦ'ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜਨਤਕ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਿਲਮ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੋਕ-ਟੋਕ ਦੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਇਸ ਅਧਿਆਏ'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਸਕੇ।

ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੱਤਰ'ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ1997 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ'ਚ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ'ਚ ਆਉਣ'ਤੇ ਟਰੁਥ ਕਮਿਸ਼ਨ ਗਠਿਤ ਕਰਕੇ ਕਥਿਤ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਗੀਆਂ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਰੇ ਪੀੜਤਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰੇ, ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਏ, ਸੰਸਥਾਗਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰੇ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪੱਤਰ ਦੇ ਅੰਤ'ਚ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਅਤੀਤ ਨੂੰ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਕੇ, ਇਨਸਾਫ਼ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਮੇਲ-ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ'ਚ ਨਿੱਜੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਜਲਦੀ'ਟਰੁਥ ਕਮਿਸ਼ਨ' ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਨਸਾਫ਼, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲ ਸਕੇ।